तीन दिन में बकाया चुकाने के निर्देश, नदेसर मीट मार्केट की रजिस्ट्री जल्द करने पर जोर
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्रेस-विज्ञप्ति
बकायादारों पर सख्त रुख, भुगतान नहीं करने वालों की संपत्तियां होंगी निरस्त
तीन दिन में बकाया चुकाने के निर्देश, नदेसर मीट मार्केट की रजिस्ट्री जल्द करने पर जोर
वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें बकायादारों से बकाया वसूली, किराये पर आवंटित संपत्तियों के भुगतान, लंबित प्रकरणों के निस्तारण सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में लालपुर आवासीय योजना, देवकी नंदन हवेली, अशोक बिहार, बड़ी गैबी, पिचास मोचन, शास्त्री नगर योजना, गांधी नगर आवासीय योजना, विनायक आवासीय योजना, गंगा नगर आवासीय योजना, पांडेयपुर, रामनगर आवासीय योजना, संजय गांधी नगर और नदेसर से संबंधित लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने निर्देश दिया कि जिन बकायादारों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी बड़े बकायादारों को तीन दिन के भीतर बकाया भुगतान करने के लिए अंतिम नोटिस दिया जाए। यदि वे निर्धारित समय में भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण की विकृत सम्पतियो में योजनावार बकायेदार व आर0एम0एस0 पोर्टल पर किराये की सम्पतियों की योजनावार समीक्षा की गयी l
20 बड़े बकायदारों की विशेष रूप से समीक्षा बैठक की गिया l
ट्रांसपोर्ट नगर में 78 ई-ऑक्शन द्वारा किये गये प्लाटों में जमा हुए पैसे की समीक्षा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि एक माह के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराये।
बैठक में नदेसर मीट मार्केट के संदर्भ में भी चर्चा हुई। उपाध्यक्ष ने संपत्ति अधिकारी, सहायक संपत्ति अधिकारी और पटल सहायक को निर्देशित किया कि तीन दिनों के भीतर मीट मार्केट के पूर्व व्यवसायियों से संपर्क कर भुगतान सुनिश्चित कराएं और उनकी रजिस्ट्री पूर्ण कराई जाए।
बैठक में वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव परमानंद यादव, संपत्ति अधिकारी, सहायक संपत्ति अधिकारी और पटल सहायक उपस्थित रहे। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि बकायादारों के प्रति अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और समय से भुगतान न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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