आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में "प्रवर्तन मामलों की डिजिटल निगरानी हेतु नया सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण सम्पन्न"
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्रेस-विज्ञप्ति
"प्रवर्तन मामलों की डिजिटल निगरानी हेतु नया सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण सम्पन्न"
वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में "प्रवर्तन पोर्टल" के संचालन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का सफल आयोजन किया गया l जिसमें समस्त जोनल अधिकारी, अवर अभियंता तथा जोनों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा सक्रिय सहभागिता दी गयी।
यह नया प्रवर्तन सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा विकसित एक डिजिटल प्रबंधन प्रणाली है, जो अनधिकृत निर्माण गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए अत्यंत प्रभावी उपकरण है। पूर्व में संचालित पोर्टल के स्थान पर यह नया सिस्टम अधिक उन्नत और यूज़र-फ्रेंडली है। प्राधिकरण द्वारा सभी ज़िम्मेदार अधिकारियों के लिए User ID एवं Password पहले से ही सृजित किए जा चुके हैं।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रतिभागियों को सॉफ्टवेयर के संचालन, केस रजिस्ट्रेशन, जियो टैगिंग एवं ट्रैकिंग, डिजिटल साक्ष्य अपलोड, स्वचालित नोटिफिकेशन, केस की मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग जैसे तकनीकी पहलुओं की व्यापक जानकारी दी गई।
👉प्रवर्तन पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ:
केस पंजीकरण और ट्रैकिंग:
युनीक केस आईडी के साथ शिकायतों, उल्लंघनों और प्रवर्तन कार्रवाइयों की डिजिटल लॉगिंग।
स्वचालित अधिसूचनाएँ और अलर्ट:
समय सीमा, सुनवाई और केस अपडेट के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न रिमाइंडर।
जियो-टैगिंग:
स्थानिक विश्लेषण के लिए अनधिकृत निर्माण स्थलों की मैपिंग और जियो-टैगिंग।
दस्तावेज़ और साक्ष्य प्रबंधन:
केस से संबंधित दस्तावेज़ों और फ़ोटो का सुरक्षित भंडारण।
विश्लेषण और रिपोर्टिंग:
प्रवर्तन प्रवृत्तियों, बैकलॉग प्रबंधन और निर्णय समर्थन का बेहतर विवरण।
👉सिस्टम के प्राथमिक उद्देश्य:
🔅प्रवर्तन मामलों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना।
🔅उल्लंघनों और अनुपालन कार्रवाइयों की वास्तविक समय ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करना।
🔅अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ाना और मामले के समाधान के समय को कम करना।
🔅डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना।
🔅इस प्रणाली के कार्यान्वयन से डिजिटल रिकॉर्ड में पारदर्शिता के साथ-साथ तेजी से केस प्रोसेसिंग और कम कागजी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, यह बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा, जनता का विश्वास बढ़ाएगा और शहरी शासन को सुव्यवस्थित करेगा।
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